Recharge Plans: दूरसंचार नियामक (ट्राई) ने हाल ही में दूरसंचार विभाग से फर्जी कॉल और मैसेज रोकने के लिए एक नई पॉलिसी लागू करने का सुझाव दिया है जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। इस पॉलिसी के तहत अगर टेलीकॉम कंपनियां इसका पालन नहीं करती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नियामक ने जुर्माना वसूलने के लिए कंपनियों की बैंक गारंटी तक जब्त करने का प्रस्ताव रखा है।
पिछले कुछ महीनों में निजी टेलीकॉम कंपनियों ने पहले ही अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है जिससे मोबाइल यूजर्स पर 25% तक अतिरिक्त बोझ बढ़ा है। अब ट्राई की इस नई पॉलिसी के कारण टेलीकॉम कंपनियां एक बार फिर से अपने प्लान्स की कीमतें बढ़ा सकती हैं।
नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है जो अंतत यूजर्स से वसूला जाएगा। पहले से ही ये कंपनियां अपने घाटे को कम करने के लिए एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर (ARPU) बढ़ा रही हैं और अब नए जुर्माने के दबाव के कारण रिचार्ज प्लान्स और महंगे होने की संभावना है।
टेलीकॉम सेक्टर में पहले से यह देखा गया है कि नई तकनीक में निवेश या घाटे को कम करने के नाम पर कंपनियां यूजर्स पर वित्तीय बोझ डाल देती हैं। इस नई पॉलिसी के लागू होने के बाद आम यूजर्स को और भी महंगे रिचार्ज का सामना करना पड़ सकता है।
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